Wednesday 31 October 2018

खांदा कॉलनी, वागळे इस्टेट एमआयडीसीतील 373 कर्मचाऱ्यांना मिळणार स्व मालकीची घरे - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबईदि. 31 : रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील खांदा कॉलनी तसेच ठाण्यातील वागळे इस्टेट येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी भूखंड देण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 373 कर्मचाऱ्यांना स्व मालकीची घरे मिळू शकतील.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची 376 वी बैठक पार पडली. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे पाटीलउद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवईएमआयडीसीचे सीईओ पी. अनबलगनविकास आयुक्त (उद्योग) हर्षदीप कांबळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
          यावेळी पनवेल येथील खांदा कॉलनी व ठाण्यातील वागळे इस्टेट येथील एमआयडीसी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी भूखंड देण्याचा प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. खांदा कॉलनीतील एकूण 12 नियोजित सोसायट्यांसाठी तसेच 168 सभासदांसाठी 9 हजार 850 चौरस मीटर क्षेत्र वाटप केले जाणार आहे. तर ठाणे येथील 9 नियोजित सोसायट्यांच्या 205 सभासदांसाठी 9 हजार 710 चौरस मीटर क्षेत्र  राखीव ठेवण्यात आले आहे.
          बारवी धरण प्रकल्पबाधित कुटुंबांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्यावतीने नोकरीऐवजी प्रत्येकी पाच लाख रुपये रोखीने देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेतर्फे सुलभच्या धर्तीवर एमआयडीसी क्षेत्रात शौचालय संकूल बांधण्यासाठी सुविधा भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सुलभ इंटरनॅशनल सोशल संस्थेने एमआयडीसी हद्दीत अद्ययावत सुलभ शौचालये उभारणे व देखभाल दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर केला होता.
          या शिवाय विदर्भमराठवाडाउत्तर महाराष्ट्र व कोकण या मागास भागात उद्योग वाढीसाठी भूखंड देताना प्राधान्य देण्याचे धोरण यावेळी मान्य करण्यात आले. त्याचप्रमाणे समूह (क्लस्टर) उद्योग योजना राबविण्यास या बैठीकीत मंजुरी देण्यात आली.
-एमआयडीसी कर्मचाऱ्यांना उपदानाची (ग्रॅच्युटी) मर्यादा सात लाख रुपयांवरून वाढवून दहा लाख करण्यास मंजुरी.
-पाताळगंगा औद्योगिक क्षेत्राजवळील बोरीवली ग्रामपंचायतीच्या पाणी साठवण टाकीसाठी भूखंड मंजूर
-लोटे परशुराम क्षेत्राजवळील धामणगावाच्या स्मशानभूमीसाठी भूखंड मंजूर.
००००

No comments:

Post a Comment