ओ.एन.जी.सी च्या सर्वेक्षणामुळे बाधीत होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक - अर्जुन खोतकर

मुंबई, दि. 28 : ओ.एन.जी.सी. च्या (ऑईल ॲण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लि.) सर्वेक्षणामुळे बाधीत होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर सुरू करा असे निर्देश राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिले.

ओ.एन.जी.सीच्या सर्वेक्षणामुळे बाधीत होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत  राज्यमंत्री यांचे दालनात बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते.

            ओ.एन.जी.सी.च्या सर्वेक्षणामुळे मच्छीमारांच्या मासेमारीवर परिणाम होत आहे. या परिणामाचा   अभ्यास करण्यासाठी तसेच बाधीत मच्छिमारांना ओ.एन.जी.सी.कडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीने नुकसान भरपाइचा अहवाल  त्वरीत  शासनास सादर करावा,अशा सुचना संबंधीत अधिकाऱ्यांना देऊन हा अहवाल केंद्रशासनाकडे लवकरच पाठविण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

त्याचप्रमाणे ओएनजीसी ही केंद्र शासनाचा उपक्रम असल्याने वरिष्ठ पातळीवर अडीअडचणी असल्यास केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री तसेच नितिन गडकरी यांच्या सहकार्याने या विषयी त्वरीत मार्ग काढून मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य मिळून दिले जाईल, असेही श्री. खोतकर यांनी सांगितले. मच्छीमारांच्या समस्या या त्वरीत निकाली काढण्यासाठी ओ.एन.जी.सी. च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक असल्याचे सांगितले.

यावेळी आमदार अमित कृष्णाजी घोडा, मत्स्यव्यवसायचे आयुक्त अरुण पुं. विधळे,सागरी मत्स्यव्यवसायचे सह आयुक्त राजेन्द्र ज. जाधव, मत्स्यव्यवसायचे उपसचिव श्रीनिवास शास्त्री, ओएनजीसीचे मनुष्यबळ विकासचे कार्यकारी संचालक एस. गोपीनाथ, व्यवस्था विस्तारचे कार्यकारी संचालक एम. अय्यादुरी, जनरल मॅनेजर एस. के. शर्मा, के. रामकृष्ण तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.