Thursday 11 February 2021

कामगारांच्या प्रश्नांबाबत कार्यवाही करण्याचे राज्यमंत्र्यांचे आदेश नागपूर, दि. 11 : औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांनी कामावरुन निलंबित केलेल्या कामगारांना येत्या सात दिवसांमध्ये कामावर परत बोलावण्याची कार्यवाही करावी आणि तसा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला आज येथे दिले. अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयात कंपनी व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. अपर कामगार आयुक्त विजय पानबुडे, सहायक कामगार आयुक्त राजदीप धुर्वे, उज्ज्वल लोया, सरकारी कामगार अधिकारी संजय धात्रक यांच्यासह जिल्ह्यातील मोरारजी टेक्सटाईल्स, बुटीबोरी, सनविजय रोलिंग ॲन्ड इंजिनिअरींग आणि डिफुजन इंजिनिअरींग या कंपन्यांचे व्यवस्थापन प्रतिनिधी आणि कामगार प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. कंपनी व्यवस्थापनाने कोरोना काळात काही कंत्राटी कामगारांना कामावरुन निलंबित केले असून, काही कंत्राटी कामगारांचे वेतन थकविले असल्याची बाब कामगार प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर श्री. कडू यांनी हे आदेश दिलेत. कामगारांना वेतन देताना कोणतीही एक निश्चित तारीख देत त्या तारखेला नियमित वेतन करण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच निलंबित कामगारांवरील कार्यवाही कंपनीने मागे घेत त्यांना कामावर परत बोलावून घेण्याची कार्यवाही येत्या सात दिवसांमध्ये पूर्ण करुन तसा अहवाल अपर कामगार आयुक्तालयामार्फत पाठविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. मोरारजी कंपनीमध्ये नियमित आणि कंत्राटी कामगारांमध्ये कामाच्या वेळांमध्ये भेदभाव न करता दोन्ही कामगारांच्या वेळेत समानता ठेवावी. कंत्राटी आणि नियमित कामगारांमध्ये कामगार कायद्यानुसार प्रमाण योग्य आहे का, त्याची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या. कामगारांना किमान वेतन मिळाले पाहिजे. तसेच अपर कामगार आयुक्तालयाने त्यांच्या वेतनाची तपासणी करावी. तपासणीदरम्यान काही त्रुटी आढळल्यास कंपनी व्यवस्थापनाला दुरुस्तीची एक संधी देण्यात येईल. मात्र कामगार कायद्याचे उल्लंघन न करण्याचे स्पष्ट बजावत नियमित कामगारांप्रमाणे कंत्राटी कामगारांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश श्री. कडू यांनी यावेळी दिले. कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी कृती समितीवर नेमून त्यात कामगार प्रतिनिधी निम्मे सहभागी करुन घेण्यास सांगितले. कामगारांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी वर्षाला नाममात्र 50 रुपयांमध्ये दोन लाख रुपयांचा विमा कवच मिळवून देण्यात येईल. त्यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाला विमा कवच देणाऱ्या कंपनीबाबत माहिती देण्यात येईल. कामगारांना अतिकालिक भत्ता देताना त्यांच्या आठवड्यातील नियमित कामकाजाच्या वेळाही तपासून घ्याव्यात. कामगारांच्या काम करण्याच्या वेळा चक्रीय पद्धतीने ठेवाव्यात, जेणेकरुन कंपनी अडचणीत येणार नाही, असेही श्री. कडू यांनी सूचित केले. कंपनीने वर्षातून एकदा कामगारांचे आरोग्यविषयक संपूर्ण तपासणी शिबीर आयोजित करावे. कामाच्या वेळात कंपनीतील कामगार मृत्यूमुखी पडल्यास कंपनी व्यवस्थापनाने मृताच्या घरी जावून सांत्वनपर भेट आणि शक्य तेवढी आर्थिक मदत करावी. विमा काढला असल्यास दावा निकाली निघाल्यानंतर विमा रक्कमेतून ती कपात करुन घेता येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कोरोना काळ संपल्यानंतर डिफूजन कंपनीने 60 कामगारांचे वेतन थकविल्याची बाब कामगार प्रतिनिधींनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असता, थकविलेले वेतन तात्काळ देण्याच्या सूचना करत निलंबित कामगारांना कामावर परत बोलविण्यास सांगितले. तसेच हा अहवाल सात दिवसांमध्ये सादर करण्याचे निर्देश श्री. कडू यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला दिले. सनविजय रोलिंग ॲन्ड इंजिनिअरींगने नियमित कमी आणि कंत्राटी कामगार जास्त कामावर ठेवल्याची बाब योग्य नसल्याचे सांगून या कंपनीची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. तसेच येथेही निलंबित कामगारांना कामावर घ्यावे अन्यथा कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगत कंपनीची सुरक्षा तपासणी करावी. दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. यावेळी तीनही कंपन्यांमधील कामगारांचे तसेच कंपनी व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. *****

No comments:

Post a Comment