प्रत्येक गावकऱ्याला हक्काचे घर देणार – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

गावभेटीअंतर्गत विविध गावांना दिल्या भेटी

             नागपूर, दि. 30 : कामठी विधानसभा क्षेत्रातील गावांमधील गोर गरिबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत हक्काचे घर देण्यात येईल त्यासाठी झुडपी जंगलाची जमीन व पट्टे ग्रामपंचायतीला सुपुर्द करु तसेच मालमत्तेची सनद (प्रॉपर्टी कार्ड) न मिळालेल्या गावकऱ्यांना सनद देवू, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केले. गावाच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

              गावभेट कार्यक्रमांतर्गत श्री. बावनकुळे यांनी आज कामठी विधानसभा क्षेत्रातील पावनगाव-धारगाव या गटग्रामपंचायतीसह विविध ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्या. त्यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. माजी आमदार टेकचंद सोनवणे, पावनगाव-धारगाव गटग्रामपंचायतीच्या सरपंच नेहा राऊत आणि ग्रामपंचायत सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

       गावातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. झुडपी जंगल भागात ज्यांची घरे आली त्यांच्या बाबत येत्या काळात मार्ग निघेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सोबतच गावामध्ये असलेल्या शासकीय जमिनीवर बेघरांना घर देण्यासाठी ग्रामपंचायतीला अधिकार देण्यात येतील असेही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

                 उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदारांनी आठवडयातील एक दिवस गाव भेट करावी

           कामठी तालुक्यातील जनतेच्या समस्या समजून घेवून त्या सोडविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी आठवडयातील एक दिवस निश्चित करुन गावांना भेटी दयाव्या व यासंदर्भातील तीन महिण्यांचा कार्यक्रम आखावा अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. विविध गावांना त्यांनी भेटी देवून ग्रामस्थांशी संवाद साधला.

                                                                           

00000

१३ सप्टेंबर, २०२५ रोजी नागपूर जिल्हयातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतचे आयोजन

 

 

नागपूर, दि. ३० :- राष्ट्रीय विधी सेवा समिती, सर्वोच्च न्यायालय व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशान्वये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरचे अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२५ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिहयातील सर्व न्यायालयामध्ये ही लोक अदालत होणार आहे. पक्षकारांनी आपली प्रलंबीत व दाखलपुर्व प्रकरूपे जास्तीत जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीसाठी ठेवावी, असे आव्हान करण्यात आले आहे.

सदर राष्ट्रीय लोकअदालत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर व वकिल संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा न्यायालये तसेच जिहयातील सर्व तालुका न्यायालये, कामगार न्यायालये व औद्योगिक न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, ग्राहक तकार निवारण मंच आणि इतर सर्व न्यायालये तसेच न्यायाधिकरणे येथे होणार आहे.

या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई, भुसंपादन मामले, महसुली प्रकरणे, वैवाहिक संबंधातील वाद, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांचे नुकसान व वसुली प्रकरणे व तडजोडीस पात्र असणारी सर्व प्रलंबित व दाखलपुर्व प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली निघणार आहे.

लोकअदालतीमध्ये वाद मिटविण्याकरीता न्यायाधीश, तज्ञ वकिल व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ पक्षकारांस मदत करतील.

लोकअदालतीमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी नाही. लोकअदालतीच्या निवाडयाविरूध्द अपील नसल्याने वाद कायमचा मिटतो. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे लोकअदालतीमध्ये होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. खटल्यामध्ये साक्षी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद याबाबी टाळल्या जातात. वाद मिटविल्याने वेळ व पैशाची बचत होते. तसेच प्रकरण न्यायालयात चालविण्याकरीता होणाऱ्या त्रासातुन सुटका होते व त्वरीत आपसी संमतीने न्याय मिळतो. पक्षकारांनी आपली प्रकरणे दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२५ रोजी आयोजीत राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठेवण्याकरीता प्रलंबित प्रकरणासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा आणि दाखलपूर्व प्रकरणासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच तालुका विधी सेवा समितीच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून जास्तीत जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीने मिटवावीत असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरचे सचिव प्रविण मो. उन्हाळे व नागपूर जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष श्री. रोशन बागडे यांनी केले.

 

000000

स्मार्ट व इंटेलिजंट गावांकडे महाराष्ट्राची वाटचाल ‘सातनवरी’ ठरले देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव

 विशेष लेख

          राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी ‘खेड्यांकडे परत चला’ असा संदेश देत ग्रामीण भारताचे देश विकासात महत्व अधोरेखित केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनीही ‘गाव करी ते राव न करी’ असे उद्बोधन करुन आदर्श ग्रामीण भारताची संकल्पना ‘ग्रामगीता’ या ग्रंथातून मांडली.  आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व व पुढाकाराने हा ग्रामीण भारत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्मार्ट व इंटेलिजंट होण्याच्या दृष्टीने पाऊल पुढे पडले आहे. नागपूर ग्रामीणमधील सातनवरी गावात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रायोगिक तत्वावर नुकतेच देशातील पहिल्या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ केला. स्मार्ट सिंचन, ड्रोनद्वारे किटकनाशके व खत फवारणी, मत्स्यव्यवसाय, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी आदी 18 सेवा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या व मुख्यत्वे भारतीय कंपन्यांद्वारे पुरविल्या जात असल्याने हे एक आत्मनिर्भर भारताद्वारे समृद्ध गाव करण्यासाठीचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.  

             महाराष्ट्राने भारत देशाला स्वातंत्र्य करण्यात व येथील सामाजिक उत्थानासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताला रोजगार हमी योजना, माहितीचा अधिकार, महिलांना आरक्षण असे क्रांतीकारी पाऊल उचलत पुढे देशभर त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या या महत्वाच्या योगदानात आता स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाची भर पडणार आहे. देशातील पहिल्या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ करतांनाच राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामधील 10 असे सुमारे 3 हजार 500 गावे पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करत ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा बदलवून समृद्ध गावांद्वारे भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक वर्षपूर्ती निमित्त संपूर्ण विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल आहे.

             प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशुन केलेल्या संबोधनात  ग्रामीण भारत तंत्रज्ञानाद्वारे विकास पथावर अग्रेसर करण्याची घोषणा करत ‘भारतनेट’ हा गावा-गावांना इंटरनेटद्वारे जोडण्याचा व पर्यायाने जगाशी ग्रामीण भारताचा संवाद घडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रात भारतनेट उपक्रमांतर्गत 2019 मध्ये पहिल्या टप्प्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली व दुसऱ्या टप्प्यासही सुरूवात झाली. राज्याने भारतनेटच्या धर्तीवर ‘महानेट’ कार्यक्रम हाती घेत त्याची अमंलबजावणीही सुरू केली.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासनाने विविध महत्वाचे निर्णय घेवून राज्याला सर्व क्षेत्रात अग्रेसर बनविण्यासाठी पुढाकार घेतला असून कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापराद्वारे प्रशासनाला गती व सर्व सामान्यांना उत्तम सोई-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीनेही निर्णय घेण्यात आले. ग्रामीण महाराष्ट्रालाही उत्तम सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व पर्यायाने गावातील सामान्य माणसाला सबळ करण्यासाठी स्मार्ट व इंटेलिजंट बनविण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हाती घेतला.

 

 

आत्मनिर्भर भारताद्वारे समृद्ध गाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतातच देशवासियांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता सर्व क्षेत्रांना आवाहन करत आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मांडली. याला प्रतिसाद देत देशात विविध क्षेत्रांमध्ये देशी बनावटीच्या वस्तू व तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात विकसित होत आहे. याच दिशेने एक पाऊल पुढे जात केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेसने (व्हाईस) देशांतर्गत कंपन्यांच्या संघटनांसोबत एकत्र येत देशातील स्मार्ट इंटेलिजंट गाव बनविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष ठेवला व त्यास तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्रात राबविण्याचे ठरले. त्यानुसार व्हाईस कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांची भेट घेतली. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत बैठक होवून हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली भौगोलिक व अनुषांगिक सर्व सज्जता असलेल्या नागपूर ग्रामीण मधील गटग्रामपंचायत सातनवरी या 1800 लोकवस्तीच्या गावाची निवड देशातील हा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यासाठी झाली व त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

        गेल्या दोन महिन्यापासून स्थानिक प्रशासनाने आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि व्हाईस कंपनीने सातनवरी गावात मुक्काम ठोकला व या गावाला स्मार्ट इंटेलिजंट गाव बनविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम झाले. या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी व व्हाईस कंपनीचे वरिष्ठ पदाधिकारी यांनी वेळोवेळी आढावा घेतला. 

असे होत आहे सातनवरी स्मार्ट व इंटेलिजंट

सातनवरी गाव इंटरनेट सुविधांनी पूर्णपणे जोडण्यात आले आहे. वायफाय, हॉटस्पॉट आदींचा उपयोगही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत ते गावातील घरे, संस्था आणि गावात वायफाय, फायबर टु द होम (फटीटीएच), सॅटेलाईट सुविधा, 4 जी, 5 जी व अन्य वायरलेस तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ब्रॉडबॅन्डची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात करून देण्यात आली आहे.  स्मार्ट शेतीला प्राधान्य देवून गावातील शेतांमध्ये सेन्सर बसविण्यात आले आहे. याद्वारे शेतीतील पेरणीपासून कापणीपर्यंत तसेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा, माहिती, पीक पद्धतीचे नियोजन आदी सर्व माहिती डॅशबोर्डवर उपलब्ध झाली आहे. या गावातील शेतकरी ड्रोन व सेन्सर आदींचा उपयोग करून माती परिक्षण, फवारणी, खते आदींच्या योग्य नियोजनाद्वारे पर्यावरणपूरक शेतीसह उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढविण्याच्या दिशेने अग्रेसर झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य सुधारत आहे. हेल्थ कार्ड, टेलिमेडिसिन आदींचा उपयोग होवून गावातच आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध होत आहे व शहरांकडे होणारी गावकऱ्यांची पायपीट आता थांबत आहे. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तज्ञ डॉक्टर या उपक्रमामध्ये सहभागी होवून ग्रामस्थांना आरोग्य सुविधांचा लाभ देत आहेत.  गावात प्राथमिक शिक्षणात कृत्रिम बुद्धीमत्ता व स्मार्ट शिक्षणाचा उपयोग होवून वैश्विक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. शाळा व अंगणवाडीमध्ये स्मार्ट ईसीसीई व्हिडियो मार्गदर्शन पुस्तक, ए.आय. च्या माध्यमातून रिमोट क्लास रूम तसेच डिजिटल अंगणवाडी केंद्र या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. या गावात ई-स्कील सेंटर, मोबाईल हेल्थ कनेक्टिविटी आदी सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. संगणकामुळे ग्रामपंचयातमधील सर्व कामे जलद गतीने पूर्ण होत आहेत. तसेच ग्रामस्थांना वायफायच्या माध्यमातून गाव व शहराशी जोडणे सुलभ झाले आहे. गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, तलावांमधील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्यातील घटकांची माहिती डॅशबोर्डवर दिसत आहे.  ग्रामपंचायतीने स्मार्ट पथदिवे लावले असून यामुळे विजेची बचत होत आहे. स्मार्ट कॅमेरांचा उपयोग करून गावात ठिकठिकाणी टेहळणी सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून गावातील पेयजल वितरण व गुणवत्ता नियमन करण्यात येत आहे. स्मार्ट गर्व्हनन्स, स्मार्ट कचरा व्यवस्थापन आणि स्मार्ट अग्निशमन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.  

तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे जगात विविध क्षेत्रात क्रांती घडत आहे. भारतातही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वदेशी कंपन्यांनी एकत्र येवून समृद्ध गावाचा आदर्श निर्माण करण्याचा ध्यास धरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकल्पास पूर्ण सहकार्य देवून देशाला दिशादर्शक ठरेल असे सातनवरी गाव स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन व राज्य शासनाची संपूर्ण मदत दिली. त्यातून उभे राहिलेले हे गाव आता प्रगतीच्या वाटेवर आरूढ झाले असून आधुनिक जगातील एक आदर्श गाव म्हणून सातनवरी नक्कीच आपली ओळख भारतासह जगाला करून देईल याची खात्री पटते.  

 

                                                                                           रितेश मो. भुयार

माहिती अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क, नागपूर

0000

 

       

चक्रधर स्वामी यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात अभिवादन

 

नागपूर, दि.25 : महानुभाव पंथाचे संस्थापक भगवान चक्रधर स्वामी यांची जयंती आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात साजरी करण्यात आली.

 आयुक्तालयातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सामान्य प्रशासन विभागाच्या तहसिलदार ऋतुजा पाटील यांनी चक्रधर स्वामी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपस्थित अधिकारी -कर्मचाऱ्यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

000

राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रायोगिक तत्वावर देशातील पहिल्या स्मार्ट व इंटेलिजंट सातनवरी गावाचा शुभारंभ

           नागपूर, दि. 24 : आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने पुढे जात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून शेती, आरोग्य, शिक्षण आदी महत्वाच्या सुविधा सातनवरी गावात उपलब्ध करून देत समृद्ध गावाचे रोल मॉडेल उभे राहिले असून लवकरच राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. याद्वारे पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास 3 हजार 500 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करणार असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

                 केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत व्हाईस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेसने (व्हाईस) देशांतर्गत 24 कंपन्यांच्या संघटनांसोबत एकत्र येत राज्य शासन व  नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने सातनवरी गावात आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित सेवा उपलब्ध करून देत या गावाला देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनविले आहे. प्रायोगिक तत्वावर उभारण्यात आलेल्या या स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, सातनवरी गावाच्या सरपंच वैशाली चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी आदी यावेळी उपस्थित होते.

                 तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करून गावात सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सातनवरी गावात सुरू झालेला देशातील स्मार्ट व इंटेलिजंट गावाचा शुभारंभ हे एक क्रांतीकारक पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी आपल्या संबोधनात म्हणाले. गावांना सक्षम करण्याच्या दिशेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून देशातील गावागावांमध्ये भारतनेट प्रकल्प राबविला गेला. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे यशस्वी अंमलबजावणी राज्यात झाली व दुसऱ्या टप्‍प्याची सुरूवातही झाली. याच धरतीवर महाराष्ट्रात महानेट हा प्रकल्प राबविण्यात आला. आता याच प्रवासात भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल टाकत गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षणासोबतच स्मार्ट सिंचन, ड्रोनद्वारे किटकनाशके व खत फवारणी, बँक ऑन व्हिल, स्मार्ट टेहळणी अशा एकूण 18 सेवा कमी वेळात उपलब्ध करून देत सातनवरी हे देशातील पहिले स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव ठरले आहे.

                 या गावातील शेतकरी ड्रोन व सेंसर आदींचा उपयोग करून माती परिक्षण, फवारणी, खते आदींचे योग्य नियोजन करून शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवू शकतील. गावातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारल्याने गावकऱ्यांचे आरोग्य सुधारेल. टेलिमेडिसिन आदींचा उपयोग होवून गावातच आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गावात प्राथमिक शिक्षणात कृत्रिम बुद्धीमत्ता व स्मार्ट शिक्षणाचा उपयोग होवून वैश्विक ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळेल व सातनवरी गाव लवकरच देशात एक रोल मॉडेल म्हणून नावारूपाला येईल, असे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले.  तसेच या सेवांचा योग्य प्रकारे वापर करत येत्या वर्षात सातनवरी गावाने देशातील सर्वात प्रगतीशील गाव म्हणून नावलौकीक मिळावावे, अशा अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केल्या.  सातनवरी गावाने अल्पावधीतच स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव बनण्याचा बहूमान मिळवला असून लवकरच राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येक तालुक्यात 10 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जवळपास 3 हजार 500 गावे स्मार्ट व इंटेलिजंट करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

                                                                                                                                                           महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आदी महत्वाचे प्रकल्प देशात राबविले. यालाच पुढे घेवून जात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव तयार करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला व नागपूर जिल्ह्याला हा मान मिळाला ही अभिमानाची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने नागपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजनमधून 1200 कोटींचा भरीव निधी मंजूर केला व यामाध्यमातून जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरू असून सातनवरी गावाच्या माध्यमातून देशात विकसित ग्रामीण भागासाठी डिजिटल गावाची सुरूवात झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.  

                 खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंह ठाकूर यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. मुख्यकार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी प्रास्ताविक केले तर दिनेश मासोदकर यांनी सुत्रसंचलन केले.

                 तत्पूर्वी व्हाईस कंपनीचे प्रमुख राकेश कुमार भटनागर यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर स्मार्ट व इंटेलिजंट गाव उपक्रमांतर्गत सातनवरी गावात उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या विविध सोई सुविधांबाबत माहिती देत सादरीकरण केले.  जिल्हा परिषद नागपूरच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या 40 अंगणवाड्यांचे ई-भूमिपूजन व 15 व्या वित्त आयोगातून प्राथमिक आरोग्य वर्धनी उपकेंद्रात बसविलेल्या सौर पॅनलचे ऑनलाईन लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते यावेळी करण्यात आले.  व्हॉईस कंपनी सोबत स्मार्ट व इंटेलिजंट सातनवरी गाव घडविण्यात सहभागी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले.

0000

 

 

 

           

अधिकाधिक लोकहितासह देशाच्या सुरक्षिततेसाठी कालसुसंगत परिपूर्ण संशोधनाची गरज - प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

 

व्हीएनआयटी येथील राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी

 तरुणांची भूमिका आणि विकास या परिषदेचा समारोप

 ले. जनरल व्ही. के. चतुर्वेदी, एबीपी माझाच्या कार्यकारी संपादक सरिता कौशिक यांचा परिसंवादात सहभाग

       नागपूर, दि. 23 – कोणत्याही शिक्षणाचे, संशोधनाचे अंतिम ध्येय हे लोक कल्याणासमवेत विकासाला गती आणि देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अधिक महत्वपूर्ण असते. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या व कृत्रिम गुणवत्तेच्या या काळात देशाला जर अधिक सुरक्षित आणि भक्कम करायचे असेल तर युवकांनी आपल्या संशोधनाची व्याप्ती जागतिक ज्ञानाच्या कक्षेसमवेत उंचावत ठेवली पाहिजे, असे प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी केले.

       राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तरुणांची भूमिका आणि विकास या विषयावर सर विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्युट ॲाफ टेक्नॅालॅाजी येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. ही परिषद युथ फॉर नेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली.  यावेळी ले. जनरल व्ही. के. चतुर्वेदी, एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीच्या कार्यकारी संपादक सरिता कौशिक, प्रोफेसर योगेश देशपांडे उपस्थित होते.

      भारतातील शैक्षणिक सुविधा भक्कम होत असताना या शैक्षणिक संस्थांमधून, विद्यापीठांमधून जे संशोधन होत आहे, जे पेटंट आपण मोठ्या संख्येने मिळवित आहोत त्या पेटंटमध्ये आजच्या काळाशी साधर्मय साधणारी, आजच्या काळाला आवश्यक असणारे हे पेटंटस आहेत का हा कळीचा प्रश्न आहे. विकास प्रक्रियेला सर्वार्थाने सक्षम करण्यासाठी लोकहित, देशाची सुरक्षितता, सुरक्षित माहिती तंत्रज्ञान या बाबींवर युवकांनी अधिक भर द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.

       सायबर सेक्युरिटी अर्थात आपल्या वैयक्तिक आर्थिक माहितीसह देशाच्या सुरक्षिततेबाबत असणारी माहिती ही अधिक सुरक्षित असली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कुणाचीही होणारी फसवणूक ही आपण इतरांना दिलेल्या माहितीतूनच होते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. पैशाचा जिथे संबंध असतो तिथे फसवणूक व गुन्ह्याची शक्यता अधिक असते. दूरध्वनीवर, सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॅार्मवर, आपल्याशी साधला जाणारा संवाद हा मानशास्त्रीय हॅकचा प्रकार तर नाही ना, याची दहादा प्रत्येकाने खातरजमा करून घेतली पाहिजे. जर अशा संभाषणात आपण बळी पडलो, आपले पैसे कुणी खात्यातून वळविले तर त्वरित १९३० या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

     शासनात डिजिटल अरेस्ट हा प्रकार अजिबात नाही. शंका येणारे संदेश गुगलवर टाकून पाहिल्यास त्याबाबत लागलीच स्पष्टता आपल्याला मिळते. सायबर दोस्त हे एक्सवरील शासनाचे स्वतंत्र हँडल यासाठीच तयार करण्यात आले आहे. याचबरोबर www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावरही फसवणूक झालेल्या व्यक्तीला आपली तत्काळ तक्रार दाखल करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

     गुगलसारख्या संकेतस्थळावर अनेकदा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्या जाते हे सत्य नाकारून चालणार नाही. जो डाटा फिड करण्यात आला आहे तो डाटा गुगलवरील सर्चच्या माध्यमातून आपल्या पुढ्यात येतो. अनेकदा हा डाटा राष्ट्रीय पातळीवरील द्वेषभावनेतून इतर शत्रू राष्ट्राकडून दिशाभूल करणाराही असू शकतो हे आपण समजून घेतले पाहिजे. यासाठी आपले डेटा सेंटर अधिक भक्कम करण्यासाठी युवा तंत्रज्ञ पुढाकार घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

        नागपूर येथील या दोन दिवसीय परिसंवादाच्या माध्यमातून शिवकालीन इतिहासासह अनेक संदर्भांना साक्षीदार होता आले. सीमा प्रश्न व शेजारील राष्ट्रांकडून होणारी घुसखोरी अनेक वर्षांपासून होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास येते. भारतासारख्या यशाच्या शिखराकडे जाणा-या देशाला रोखण्यासाठी अनेक देशातील घटक अडथळे निर्माण करतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी सैन्यबळासह तंत्रज्ञानाचे बळ अधिक मोठ्या प्रमाणात आपल्याला कसे करता येईल, आपल्या सैन्याला अधिक तंत्रकुशल कसे करता येईल यावर आपण प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज ले. जनरल व्ही. के. चतुर्वेदी यांनी आपल्या मनोगतात व्यक्त केली.

         देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आपले नैतिक अधिष्ठान अधिक भक्कम असले पाहिजे. प्रत्येकातील प्रामाणिकपणा व नागरिक म्हणून आपल्यावर असलेल्या कर्तव्याचे जबाबदारीपूर्ण पालन करणे महत्वाचे आहे. इतरांच्या भल्यासाठी जोपर्यंत प्रत्येक जण प्रयत्न करणार नाही तोपर्यंत प्रत्येकाला विकासाच्या प्रवाहात येता येणार नाही, असे प्रतिपादन एबीपी माझाच्या कार्यकारी संपादक सरिता कौशिक यांनी केले.

       या परिसंवादाचे प्रास्ताविक प्रोफेसर योगेश देशपांडे यांनी केले. परिसंवादास विद्यार्थी व संशोधक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

*****

आदिवासींच्या शाश्वत विकासासाठी ‘मॉयल लिमिटेड’च्या महत्त्वपूर्ण योगदानातून अनेक उपक्रम — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

गडचिरोली, नागपूर व भंडारा जिल्ह्यांमध्ये वैविध्यपूर्ण विकास प्रकल्प

मुंबई/नागपूर, दि. 22 : "आदिवासी समुदायाचे जीवनमान उंचावणे, त्यांच्या जीवनात शाश्वत विकास घडवून आणण्यासाठी सार्वजनिक आणि सामाजिक क्षेत्राचा सहभाग आवश्यक आहे. कृषी आधारित वैविध्यपूर्ण योजना राबवल्या जात असून त्यांच्या शाश्वत विकासासाठी ‘मॉयल लिमिटेड’ चे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे," असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "नीती आयोगाने (NITI Aayog) देशातील निवडक आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचा समावेश केला आहे. स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग व 'मॉयल लिमिटेड’ च्या योगदानातून विविध जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायासाठी शाश्वत परिणामकारक उपाययोजना राबविण्यात येतील. यात सहभागी सामाजिक क्षेत्रातील जलसंवर्धन, कृषी व वन-आधारित उपजीविका या क्षेत्रात ‘बायफ’ संस्थेचे विकासात्मक दीर्घकालीन कार्यही चांगले आहे ," असे त्यांनी नमूद केले. या योगदानासाठी ‘मॉयल लिमिटेड’ चे अभिनंदन केले.स्वयंसेवी संस्थांमार्फत उपक्रमाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या अंगीकृत मिनीरत्न ‘मॉयल लिमिटेड’ या सार्वजनिक उपक्रमाच्यावतीने विविध जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी व जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

'मॉयल लिमिटेड’ने आदिवासी क्षेत्रातील सामाजिक कामासाठी ‘बायफ इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल लाइव्हवूड्स अँड डेव्हलपमेंट (बीआयएसएलडी)’ या स्वयंसेवी संस्थेची निवड करत निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ही संस्था राबवत असलेल्या उपक्रमांतून गडचिरोली जिल्ह्यातील 18 हजार कुटुंबांना आधार देण्यासाठी उपजीविकेशी संबंधित विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. या उपक्रमांमुळे अनेक ग्रामीण कुटुंबांसाठी शाश्वत उपजीविका आणि जीवनमानात सुधार होईल.

तसेच ‘मॉयल लिमिटेड’ या सार्वजनिक उपक्रमाकडून मंजूर निधीतून मार्च 2028 पर्यंत नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील चार हजार कुटुंबांच्या उत्पन्न वाढीसाठी व जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जाणार आहेत, पारंपरिक बोडी-आधारित शेती प्रणाली, जलसंपदा विकास आणि महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करून समुदाय-आधारित उपजीविकेला प्रोत्साहन दिले जात आहेत.

याबरोबर शासनाचे विविध विभाग व स्वयंसेवी संस्थामार्फत संयुक्त सहकार्याने जिल्ह्यात कृषी, वन उत्पादने, ग्रामीण उत्पादने, पायाभूत सुविधा व व्यवस्थापन सुविधा यांचा विकास साधला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. 

00000

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते चिंचभुवन गावठाणातील तयार नागरी सुविधा मनपाला हस्तांतरीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मिहान लि. कडून 50 लाखांचा धनादेश सुपूर्द

 

 

·         सीएसआर फंडातून जीएमसी, आयजीएमसी, मनपा व एलएडी महाविद्यालयास धनादेश सुपूर्द

       नागपूर, दि. 20:  चिंचभुवन येथील पर्यायाची गावठाणातील सेक्टर क्रमांक ३४, ३५ व ३६ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नागरी सुविधा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागपूर महानगरपालिकेस हस्तांतरीत करण्यात आल्या. तसेच मिहान इंडिया लिमीटेडकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 50 लाखांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.

 रामगिरी शासकीय निवासस्थानी एका छोटेखानी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी सुविधांचे हस्तांतरण तसेच मिहान इंडिया लिमीटेडकडून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते धनादेश सुपूर्द करण्यात आले. मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मनपाच्या अतिरीक्त आयुक्त वसुमना पंत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालय नागपूरचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रवि चव्हाण, मिहान इंडिया लिमीटेडचे वरिष्ठ विमानतळ संचालक एम. ए. आबीद रूही आदी यावेळी उपस्थित होते.

 जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांनी चिंचभुवन येथील पर्यायी गावठाणातील नागरी सुविधा मनपाला हंस्तातरण करण्याबाबत संक्षिप्त माहिती दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मनपा आयुक्तांना हस्तांतरण प्रमाणपत्र सुपूर्द करण्यात आले. मिहान इंडिया लिमीटेडकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 50 लाख रूपयांचा धनादेश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला. मिहान इंडिया लिमीटेडच्या सामाजिक उत्तरदायीत्व निधी (सीएसआर) अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालयला 45 लाख 43 हजार 936 रूपयांचा धनादेश, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालयाला 30 लाखांचा, महानगरपालिकेला 25 लाखांचा तर वुमेन एज्युकेशन सोसायटीला (एलएडी महाविद्यालय) 24 लाख 93 हजारांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आला.

 चिंचभुवन गावठाणातील नागरी सुविधांबाबत

 मौजा-जयताळा, भामटी, चिंचभुवन व शिवणगांव या शहरी भागातील प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ च्या पूर्वेस चिंचभुवन येथे ५८.२१ हेक्टर क्षेत्रात अभिन्यास तयार करुन सुमारे १५०६ भुखंडाची आखणी करण्यात आली आहे. शिवणगांव येथील एकूण ११६१ प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड आवंटीत करण्यात आले असून यापैकी १०७५ प्रकल्पग्रस्तांना भुखंडाचा ताबा देण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे ४०० ते ४१५ प्रकल्पग्रस्त नवीन पर्यायी गावठाणात राहावयास गेलेली आहेत. तसेच सुमारे ६०० घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. येथील नागरी सुविधा तयार करण्यासाठी एकुण ६५.८० कोटी निधी खर्च झालेला आहे. तसेच या नागरी सुविधा नागपूर महानगरपालिकेला आज हस्तांतरीत करण्यात आल्या आहेत.

००००००

 

जनसंवादद्वारे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या विविध विषयांवरील २८० निवेदने स्वीकारली

 

              नागपूर दि. १७: महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज जनसंवाद कार्यक्रमात वृद्ध, महिला, विद्यार्थी,दिव्यांग, तृतीय पंथी अशा समाजाच्या सर्व थरातील जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या त्यांची निवेदने स्वीकारून त्यांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी आश्वस्त केले.

            नियोजन भवन येथे आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमात नागपूरसह  वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली व अमरावती जिल्ह्यातील नागरिकांनी महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांची भेट घेतली.यावेळी २८० लेखी निवेदने स्वीकारण्यात आली.यावेळी नागरिकांनी व्यक्तिशः भेट घेवून संवाद साधत आपल्या समस्या, अडचणी आणि मागण्या लेखी स्वरुपात सादर केल्या. 

              विविध शिष्टमंडळांनीही यावेळी महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली. जनतेच्या समस्या, मागण्या समजून घेत यावर उचित कार्यवाही करण्यासंदर्भात त्यांनी उपस्थित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले तसेच शासनाच्या संबंधित विभागाकडे कार्यवाहीसाठी  पाठविण्याचे निर्देशही दिले.

  ०००००

जिल्हा न्यायालयात स्वातंत्र्यदिन साजरा

 

नागपूर दि.15 : जिल्हा व सत्र  न्यायालयात स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा साजरा करण्यात आला. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिनेश सुराणा यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. मा. न्यायाधीश तसेच वकील, न्यायीक अधिकारी व कर्मचारी याप्रसंगी उपस्थित होते.

                                                

                                                                        ******

उच्च न्यायालयात ध्वजारोहण

 

 

नागपूर,दि. 15 : भारतीय स्वातंत्र्याच्या 79 व्या दिनानिमित्त उच्च न्यायालयात  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. या कार्यक्रमास दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यासोबत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर, न्या. अनिल पानसरे, न्या. उर्मिला जोशी-फलके, न्या. एम. डब्ल्यु चांदवाणी, न्या. वृषाली जोशी यासह उच्च न्यायालयाचे इतर न्यायमूर्ती व प्रबंधक भूषण क्षीरसागर, उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष  ॲड. अतुल पांडे, अधिकारी - कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी पोलीस विभागाच्या वतीने मानवंदना देण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी उपास्थितांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

                                                

                                                            ******

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते सावनेर शहरातील सीसीटीव्ही निगराणी प्रकल्पाचे उद्घाटन

 

 

नागपूर, दि.15 : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते आज सावनेर शहरातील सीसीटीव्ही निगराणी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. सावनेर शहरातील एकूण 23 ठिकाणी 91 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत.

 

यावेळी खासदार शामकुमार बर्वे, आमदार आशिष देशमुख, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अपर पोलीस अधीक्षक अनिल म्हस्के यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

 

            जिल्हात सर्वप्रथम सावनेर या शहरात सीसीटीव्हीचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रात येत्या काळात सीसीटीव्ही लावण्याचा मनोदय आहे. सीसीटीव्ही निगराणीखाली परिसर असल्यास नागरिकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल, असे यावेळी पालकमंत्री श्री. बावनकुळे  म्हणाले.

 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी केले. खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार आशिष देशमुख यांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे आभार अपर पोलीस अधीक्षक नरेश मस्के यांनी मानले.

                                                *****

अधिक समृद्ध, सुरक्षित आणि विकसित नागपूर घडवूया - पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण

 

·         उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागांचा व अधिकाऱ्यांचा गौरव

 

·         स्वातंत्र्य सैनिक, ज्येष्ठ नागरिकांसह अनेक मान्यवर उपस्थित

 

नागपूर,दि. 15 : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वच क्षेत्रात वेगाने विकासकामे सुरू आहेत.  आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा २०४७ पर्यंतचा विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यात नागपूर जिल्ह्याचे योगदानही मोलाचे ठरणार आहे. प्रशासन लोकप्रतिनिधी आणि जनतेच्या सहकार्याने विकसित भारतासाठी योगदान देण्याची गरज आहे. सर्वांनी मिळून अधिक समृद्ध, सुरक्षित आणि विकसित नागपूर घडवून विकसित भारतासाठी योगदान देण्याचे आवाहन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले.

 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्यामकुमार बर्वे, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, अतिरीक्त आयुक्त माधवी चवरे-खोडे, पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीना, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, पोलीस सह आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, स्वातंत्र्य सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

फाळणीच्या वेदना सोबत घेऊन आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्याच्या भवितव्याकडे पाहिले. मोठा विश्वास व अपेक्षा त्यांनी शासनाकडून बाळगल्या. भारतीय स्वातंत्र्यापासून आजवरच्या टप्प्यातील अनेक स्थित्यंतरे आपण अनुभवली. गत एक तपापासून नागरिकांच्या अपेक्षांची ध्येयपूर्ती अधिक वेगाने होत असून विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून भारताने जागतिक पातळीवर मोठे यश संपादन केल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

प्रत्येक घटकातील व्यक्तीला विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून प्रगती पथावर आणण्याचे ध्येय महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केले आहे. या ध्येयानुसार ग्रामीण भागासह महानगरापर्यंत नागरिक उत्तम प्रशासनाची अनुभूती घेत असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी सांगितले.

 

पोलीस विभाग हा राज्याचा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे. शहराला सुरक्षित ठेवण्यात पोलिसांची मोलाची भूमिका असते.  पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल यांच्या नेतृत्वात  गरुडदृष्टी या उपक्रमाच्या माध्यमातून लक्षणीय काम झाले आहे.  समाज विघातक, द्वेष निर्माण करणाऱ्या पोस्ट विविध माध्यमांवर आल्यास त्याला तत्काळ शोधून कारवाई करणे आता शक्य झाले आहे. मजबूत सुरक्षा व्यवस्था उभे करण्याचे काम नागपूर शहर पोलीस दलाने केले आहे. ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन शक्ती, ऑपरेशन यु टर्न या अभियानाच्या माध्यमातून पोलीस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक  पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर शहर पोलीस सक्षमीकरणासाठी एका नव्या झोनची निर्मिती केली आहे. त्यातून नागरिकांच्या सुरक्षितते सह पोलीस दलाला मनुष्यबळ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले.

 

नागपूर शहर सीसीटीव्हीखाली आणण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न होत आहे. ग्रामीण पोलीस विभागाने सावनेर शहरात पहिली एआय आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा सुरू केली याबद्दल जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार यांचे त्यांनी जाहीर कौतुक केले. याच आधारावर नागपूर शहरातही शहरभर सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे श्री बावनकुळे यावेळी म्हणाले.

 

विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांचेही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कौतुक केले. विभाग तसेच जिल्हा स्तरावर विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासावरही भर देण्यात येत आहे. यासाठी प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी प्रयत्नरत आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन विविध योजनांची माहिती देण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे.   महानगरपालिकेचेही चांगले काम आहे. सर्वांसाठी घरे हे मुख्यमंत्र्यांचे उद्दिष्ट आहे. यात महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला असून राज्यात सर्वात जास्त काम नागपूर महानगरपालिकेत झाले आहे. बस, आरोग्य, शिक्षण सेवा यावर खऱ्या अर्थाने मोठे काम झाले असल्याचे ते म्हणाले.

 

            जिल्ह्याची आरोग्य सेवा पुढे जात आहे. नागपूर हे पहिले रोबोटिक सर्जरी करणारे ठरले आहे. रोबोटिक सर्जरीचा पहिला प्रयोग नागपूर शहरात  यशस्वी झाला आहे. यातून नवा नावलौकिक नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजला मिळणार आहे. कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय विभागात जोमाने काम होत आहेत. नव्या नागपूरचा संकल्प सर्वांनी मिळून केला आहे. अत्यंत विकसित नवीन नागपूर होणार आहे. लवकरच त्याला कॅबिनेटची मंजुरी देण्यात येणार आहे. विकासात माध्यमांचीही महत्त्वाची भूमिका असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

 

******